भाजपा पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोकने का विरोध करेगी: गोपाल शर्मा

फरीदाबाद। भारतीय जनता भार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा 19 दिसम्बर को फरीदाबाद जिला मुख्यालय सैक्टर-12 में एसवाईएल के मुद्दे पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तके उपवास रखा जाएगा। यह उपवास पंजाब सरकार द्वारा अनाधिकृत तौर पर हरियाणा के हिस्से का पानी को रोकने के विरोध में रखा जाएगा।

BJP will oppose Punjab stopping Haryana’s water: Gopal Sharma

Faridabad. Bharatiya Janata Bharti District President Gopal Sharma said that the leaders and workers of the Bharatiya Janata Party Faridabad will fast on December 19 from 10 am to 5 pm on the issue of SYL at Faridabad District Headquarters Sector-12. This fast will be held by the Punjab government against unauthorized halt of water in Haryana.

गोपाल शर्मा ने मीडिया को बताया कि विपक्ष किस तरह अन्नदाता किसान भाइयों को भड़काकर देश में अव्यवस्था का माहौल बना रही है। इसके लिए 20 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता पूरे फरीदाबाद में किसान सम्पर्क अभियान करेंगे। इस किसान सम्पर्क अभियान के तहत किसान भाइयों से मिलकर कृषि सुधार कानून में लिए गए प्रावधानों को  किसान भाइयों के सामने रखेंगे और उनको जागरूक करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष शमा ने कहा कि किसानों से कई दौर की बातचीत में भारत सरकार ने किसानों द्वारा सुझाए गए सभी सुझावों को कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों की इस बात को भी मान लिया गया है कि सिविल कानून के तहत किसान मुकदमा दर्ज कर सकेंगे।

गोपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश के बहुत से किसान संगठनों और किसानों ने इस कृषि सुधार कानून को पूरी तरह समझकर इन कानूनों का स्वागत किया है। ऐसे सभी किसान भाइयों के माध्यम से सभी किसान भाइयों को जागरूक करने लिए  के व्यापक तौर पर अभियान चलाया जाएगा।

जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसान सुधार कानून बनाकर देश भर के किसानों को सशक्त करने का कार्य किया है। किसानों की दशा सुधारने और उनकी आय को दुगुना करने के लिए कृषि सुधार कानून बनाये गए हैं। कृषि सुधार कानून में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। मंडियां जारी रहेंगी। स्वामिनाथन आयोग की बातों को लागू करने में कांग्रेस ने 10 साल रोक कर रखा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मोदी सरकार ने लागू की है।

उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अन्नदाता को मंदी के बंधन से मुक्त करने का कार्य किया है। अन्नदाता किसान अपनी फसल को अपनी इच्छानुसार कहीं भी बेच सकता है, ताकि उत्पादक को ज्यादा मुनाफा मिले। बिचोलियों और आढ़तियों के एकाधिकार को तोड़ने और किसानों की आय को दुगुना करने के मोदी सरकार द्वारा यह कृषि सुधार बिल लाए गए हैं। किसानों की हालत सुधारने के लिए मोदी सरकार जो बिल लेकर आए हैं, उससे कमीशनखोरों को दिक्कत हैं। इसलिए किसानों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने की विपक्ष की चाल है।

उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में किसानों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कार्य किए हैं । जैसे की सोईल हेल्थ कार्ड न्यूनतम मूल्य को ढाई गुना तक बढ़ाना, फसल बीमा योजना किसान को मासिक।ेंशन के रूप में मानधन आदि। देश के 50 करोड़ किसानों को कृषि सुधार विधेयक जो मोदी सरकार द्वारा लाया गया है उसको लाने की घोषणा सबसे पहले अपने चुनावी वादे को घोषणा।त्र में लेकर आए थे। जबकि आज मोदी सरकार यह विधेयक लेकर आए तो अन्नदाता किसान भाइयों को भड़काने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। किसान बिजाई से पहले किसी भी कम्पनी से कीमत तय करके समझौता कर सकता है और अच्छे रेट पर माल बेच सकता है।

उन्होंने बताया कि सिर्फ फसल की कीमत तय होगी जमीन किसान की रहेगी। फसल खराब होने की स्थिति में व्यापारी द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। अगर बाजार में रेट बढ़ जाता है तो किसान तय समझौता तोड़कर अच्छे रेट पर अपनी फसल बेच सकता है। डिजिटल माध्यम से एक ऐसा प्लेटट्फोर्म बनाया जाएगा, जिससे किसान को घर बैठे पूरे देश के रोज के भाव पता चल जाएगा, ताकि किसान घर बैठे-बैठे अपनी फसल को कहां और किस रेट पर बेचना  है यह निर्धारित कर सकता है। अगर अन्नदाता सशक्त हो गया तो बिचौलियों का पैसा नहीं बनेगा इसलिए विरोध सिर्फ पंजाब या 1-2 और राज्यों में हो रहा है। बाकी पूरे देश के किसान इस कानूनों से खुश हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के साथ है और किसानों को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है । मोदी जी का मानना है कि देश का अन्नदाता अगर सशक्त होगा तो देश अपने अपने आप सशक्त होगा।