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खट्टर सरकार ने गाड़िया लुहारों के लिए सम्मेलन किया, अफसरों ने उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया 

फरीदाबाद। अफसरों ने गाड़िया लुहारों के घरों पर बुलडोजर चलाया – एक ओर हरियाणा सरकार ने विमुक्त, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू एवं टपरीवास जातियों के लिए फतेहाबाद में मुक्ति दिवस सम्मेलन का आयोजित किया। दूसरी ओर फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर पिछले 50 सालों से रह रहे घुमन्तु जाति के कच्चे घरों पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया।

अफसरों ने गाड़िया लुहारों के घरों पर बुलडोजर चलाया

केंद्र प्रदेश की भाजपा सरकार ने विमुक्त, घुमंतू, डी-नोटिफाइड और नोमेडिक ट्राइब्स को लेकर बनाए गए काले कानूनों को समाप्त कर रही है।
डी-नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए अंग्रेजों ने वर्ष 1871 में ऐसा काला कानून बनाया था।
जिसके तहत इस समुदाय को अपराधी का दर्जा दिया जाता था।

हरियाणा में पहल हुई

परंतु अब हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश बना है। जिसने हैबीचुअल अफेंडर एक्ट को समाप्त करने की पहल की है।
सरकार ने 2016 में गाडिया लोहार समुदाय को पहली बार टपरीवास समुदाय में शामिल किया।

30 हजार लोगों को फांसी पर चढ़ाया था

जब आजादी की लड़ाई लड़ने वाले 30 हजार लोगों को तीस हजारी कोर्ट में फांसी पर चढ़ाया गया था।
तो उनमें से 70 प्रतिशत लोग विमुक्त एवं घुमंतु जाति के ही थे।

उनके बच्चों की ऐसी बेकदरी

आज उन्हीं बलिदानियों के बच्चों को बिना पुनर्वास किये उजाड़ दिया गया।
भारी फोर्स के साथ पहुंची नगर निगम की जेसीबी मशीन ने अधिकारियों की मौजूदगी में जब अपना पीला पंजा चलाया।
तो चारों और हड़कंप मच गया।
क्या महिलाएं क्या बुजुर्ग क्या बच्चे सब अपना आशियाना बचाते देखे गए।

स्टे ऑर्डर के बावजूद रहम नहीं

हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कॉपी देखने के बावजूद अधिकारियों ने कोई रहम नहीं दिखाया।
कई घरों को सर्दी के इस मौसम में नगर निगम ने पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया।

महिलाओं से धक्का-मुक्की

महिलाएं चिल्लाती रही।
अफसरों ने उनकी एक ना सुनी।
यही नहीं इस कार्यवाही में पुलिस ने बल प्रयोग भी किया।
महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की भी हुई।

आधार कार्ड, वोटर आईडी भी हैं

घुमन्तु जाति के लोगों ने बताया कि वह पिछले 50 साल से अपने आशियाने बनाकर मेहनत-मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं।
यहां तक कि उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली के मीटर लगे हुए हैं।
इसके बावजूद हाईकोर्ट का स्टे दिखाने के बाद भी जबरन उनके आशियाने उजाड़ दिए गए।
जबकि मौजूदा विधायक सीमा त्रिखा ने उन्हें पुनर्वास का पक्का आश्वासन दिया था।

बच्चों को लेकर कहां जाएं

नगर निगम ने उनकी एक नहीं सुनी।
सर्दी के मौसम में उन्हें खुले आसमान के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया।
महिलाओं का कहना था कि अब वह सर्द रातों में अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगी।

बड़े लोगों के लिए उन्हें उजाड़ दिया

पीड़ित लोगों का कहना था कि इस एरिया में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग अवैध रूप से बनायी गई है।
इन बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है।

ज़मीन खाली करवायी

मौके पर पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर का कहना था कि ये लोग नगर निगम की ज़मीन पर बसे हुए थे।
जिनसे ज़मीन खाली करवायी जा रही है।
जब उनसे स्टे आर्डर के बारे में पूछा गया।
तो उन्होंने कागजात पूरे न होने का बहाना बनाया।
उनका कहना था कि इन लोगो को अपने कागजात दिखाने के लिए बुलाया गया है।
उन कागजातों को देखने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी।

सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा

ज्वाइंट कमिश्नर अमरदीप सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास स्टे आर्डर थे।
उनके खिलाफ तोडफ़ोड़ की कार्रवाई नहीं की गई है।
उन सभी को पहले सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

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