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हरियाणा सरकार के तबादले और नियुक्तियां 

चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार के तबादले और नियुक्तियां – हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य भवन और अन्य निर्माण कामगार सलाहकार समिति का गठन किया है।

हरियाणा सरकार के तबादले और नियुक्तियां

श्रम विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस समिति के सदस्यों इस प्रकार हैं :
विधायक बिशम्बर बाल्मीकि
विधायक रणधीर कापड़ीवास,
श्रम मंत्रालय मुख्यालय का क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जोकि केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होगा,
रोहतक से गुलशन नारंग,
पंचकूला से प्रेमचंद गुप्ता,
हिसार से राकेश शर्मा,
सुभाष चंद्र वर्मा और देश राज,
करनाल से जंग बहादुर यादव,
अम्बाला शहर से सुरेंद्र मोहन मित्तल
प्रेम लूथरा,
गुरुग्राम से राजेन्द्र कुमार गर्ग,
हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की सहायक कल्याण अधिकारी रेखा दहिया
फरीदाबाद से मुकेश वशिष्ठ
उन्होंने बताया कि श्रम आयुक्त इस समिति के सदस्य सचिव जबकि भवन एवं अन्य निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक इसके पदेन सदस्य होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि सलाहकार समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा, परन्तु अध्यक्ष प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर बैठक बुला सकते हैं। सलाहकार समिति का कार्यकाल पांच साल के लिए होगा। सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों के अनुसार यात्रा भत्ते या महंगाई भत्ते के हकदार होंगे।

आईएएस राजीव रंजन को कार्यभार

हरियाणा सरकार ने हिसार के मंडलायुक्त राजीव रंजन को एक रिक्त पद पर उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा रोहतक के मंडलायुक्त का कार्यभार भी सौंपा है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के बोर्डों और निगमों के गैर सरकारी अध्यक्षों को स्टाफ कार उपलब्ध करवाने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों को स्टाफ कार

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों को मुख्यालय तथा मुख्यालय से बाहर सरकारी दौरों के लिए चालक के साथ एक स्टाफ कार उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे कि सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को उपलब्ध करवाई जाती है।

यात्रा सीमाएं

उन्होंने बताया कि गैर-सरकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सरकारी ड्यूटी के दौरान अपनी स्टाफ कार से मुख्यालय तथा मुख्यालय से बाहर एक मास में अधिकतम 5,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। यदि ऐसी यात्राएं मुख्यालय में 1,000 किलोमीटर से अधिक या मुख्यालय एवं मुख्यालय से बाहर कुल यात्रा 5,000 किलोमीटर से अधिक है। तो अतिरिक्त यात्रा को निजी यात्रा माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 18 रुपये प्रति किलोमीटर के पुर्नभुगतान के विकल्प के साथ सरकारी दौरों के लिए अपने निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

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